Agriculture Loan : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिना गारंटी के कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी है। किसानों को वर्तमान में बिना गारंटी के 1 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है।
आपको बता दें कि हाल ही में मोदी सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऐलान किया है. जिसके तहत सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये सीधे उनके खाते में देगी।
आरबीआई के ऐलान के बाद अगर आप भी खेती के लिए कर्ज लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी दे रहे हैं।
कृषि ऋण :अगर आपके पास खेती के लिए जमीन है तो आप अपनी जमीन को गिरवी रखे बिना कर्ज ले सकते हैं। इसकी लिमिट एक लाख रुपए है। एक लाख रुपये से अधिक के कर्ज के लिए जमीन गिरवी रखने के साथ ही एक गारंटर भी देना होगा।
आपको बता दें कि आरबीआई ने बिना गारंटी के कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी है। लेकिन इसे बैंक में लागू करने में समय लगेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
सवाल: अगर मेरे पास एक हेक्टेयर जमीन है तो मुझे कितना कर्ज मिलेगा?
उत्तर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में स्थित प्रथमा बैंक के शाखा प्रबंधक अंकुर त्यागी ने बताया कि एक हेक्टेयर जमीन पर 2 लाख रुपये तक का कर्ज मिल सकता है. ऋण सीमा बैंक से बैंक में भिन्न होती है।
सवाल: ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
उत्तर: लोन लेने के लिए आधार, पैन कार्ड, तीन फोटो के साथ जरूरी है। यदि ऋण 1 लाख रुपये तक है, तो किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन अगर ज्यादा है तो उसके लिए गारंटर की जरूरत होती है। साथ ही उस गारंटर के नाम भी जमीन होनी चाहिए।
लोन के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज खसरा और खतौनी हैं। खसरे को पटवारी बनाता है। इसमें कृषि योग्य भूमि का विवरण होता है।
इससे साफ है कि उस जमीन पर अभी क्या हो रहा है और यह कृषि के लिए कितना उपयोगी है या आबादी के बीच में नहीं है।
दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज खतौनी है, इसमें यह विवरण है कि जमीन किसके नाम पर है। अगर जमीन एक से ज्यादा के नाम पर है तो उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट बनाना होता है। इस प्रमाणपत्र पर तहसीलदार के हस्ताक्षर होते हैं।
सवाल: कृषि ऋण पर कितना ब्याज देना होगा?
उत्तर सरकार कृषि ऋण को एक विशेष श्रेणी में रखती है और बैंकों से इसे यथासंभव देने के लिए कहती है, ताकि दलहन, तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके।
ऐसे में 3 लाख रुपये तक के कर्ज पर 7 फीसदी की ब्याज दर तय है. अगर कोई किसान एक साल से पहले इसका भुगतान करता है तो उसे 3 फीसदी की छूट मिलती है. (डिस्क्लेमर : ब्याज दर आरबीआई के नियम में बदलाव होने पर बदल सकते है)
