Attention Cryptocurrency Investors : क्रिप्टोकरेंसी और क्रिप्टो निवेशकों पर संकट के बादल एक बार फिर से गहरे हो गए हैं।
सरकार द्वारा बजट में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30% का टैक्स लगाने के बाद, क्रिप्टो एक्सचेंजों ने इस संदेश को समझा कि यह अनौपचारिक होने के साथ-साथ कानूनी हो गया है यानी अवैध नहीं है।
लेकिन शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharman) ने राज्यसभा में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि टैक्स लगाने का मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टोकरेंसी वैध हो गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharman) शुक्रवार को राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान एक सवाल का जवाब दे रही थीं।
उन्होंने कहा है कि सरकार ने सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी के मुनाफे पर टैक्स लगाया है। सरकार ने इसे वैध, प्रतिबंधित या विनियमित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
अभी तक न तो वैध और न ही प्रतिबंधित
सीतारमण ने कहा, “मैं इसे अभी वैध या प्रतिबंधित नहीं करने जा रही हूं। इसे प्रतिबंधित करने या न करने का फैसला बाद में लिया जाएगा।
जब हमें इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, तब यह तय किया जाएगा।” वित्त मंत्री के इस बयान के बाद क्रिप्टोकरंसी को लेकर तस्वीर फिलहाल बदलने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि बजट 2022-23 में वर्चुअल एसेट्स से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स (क्रिप्टो पर टैक्स) लगाने की बात कही गई थी।
इसके अलावा इसके लेनदेन पर 1 फीसदी टीडीएस (क्रिप्टो पर टीडीएस) की भी घोषणा की गई थी। इससे माना जा रहा था कि सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को वैध बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया है।
लेकिन, शुक्रवार को निर्मला सीतारमण के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि क्रिप्टो पर सरकार की नीति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।
RBI ने कहा- यह देश की सुरक्षा को खतरा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) क्रिप्टोकरेंसी की मान्यता के खिलाफ रहा है। इसने बार-बार कहा है कि इसे पहचानने से देश की सुरक्षा को खतरा होगा।
इसके अलावा यह आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए भी अच्छा नहीं है। इसने अपनी डिजिटल मुद्रा को लॉन्च करने की घोषणा की है।
सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर ठोस नियम और कानून बनाने के लिए संसद में एक बिल पेश करने का भी फैसला किया है। यह बिल संसद के शीतकालीन सत्र में आना था।
लेकिन, इसे लेकर चर्चा पूरी न होने के कारण इसे पेश नहीं किया गया। सरकार इससे जुड़े तमाम दलों की राय जानने की कोशिश कर रही है।
