Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Business Idea: अगर आप बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार आपको बेहतर कमाई का मौका दे रही है। आप चिकित्सा क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं।
वैसे भी कोरोना काल के इस दौर में मेडिकल सेक्टर की डिमांड बढ़ गई है. केंद्र सरकार जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi) खोलने का मौका दे रही है।
इसके लिए सरकार भी मदद कर रही है और आप इस बिजनेस से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। सरकार जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है।
सरकार ने मार्च 2024 तक देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi) की संख्या को 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। दवाओं की लागत का बोझ कम करने के लिए जन औषधि केंद्र आम लोगों के लिए खोले जा रहे हैं।
कौन खोल सकता है जनऔषधि केंद्र
जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार ने तीन कैटेगरी बनाई है। प्रथम श्रेणी में कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर या पंजीकृत चिकित्सक जन औषधि केंद्र खोल सकता है।
वहीं दूसरी श्रेणी में ट्रस्ट, एनजीओ, निजी अस्पताल आदि आते हैं। तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकारों द्वारा नामित एजेंसियों को मौका मिलता है।
यानी अगर आप जनऔषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए. आवेदन करते समय प्रमाण के रूप में डिग्री जमा करना आवश्यक है।
PMJAY के तहत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग आवेदकों को दवा केंद्र खोलने के लिए 50,000 रुपये तक की अग्रिम राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से दवा की दुकान खोली गई है।
आवेदन कैसे करें
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले जन औषधि केंद्र के नाम से ‘खुदरा दवा बिक्री’ का लाइसेंस लेना होता है। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://janaushadhi.gov.in/ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, आपको भारत के फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ब्यूरो के महाप्रबंधक (ए एंड एफ) को आवेदन भेजना होगा।
जानिए आप कितना कमाएंगे
जन औषधि केंद्र में दवाओं की बिक्री पर 20 प्रतिशत तक कमीशन मिलता है। इस कमीशन के अलावा हर महीने की जाने वाली बिक्री पर 15 प्रतिशत तक का अलग से प्रोत्साहन दिया जाता है।
जिससे आपकी इनकम होगी। इस योजना के तहत सरकार की ओर से दुकान खोलने के लिए फर्नीचर और अन्य सामान के लिए 1.5 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है।
सरकार 50,000 रुपये तक की बिलिंग के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदने में भी मदद करती है।