नई दिल्ली: क्रिप्टोकरेंसी बिल (Cryptocurrency Bill) को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं. कहा जा रहा था कि सरकार इस बिल को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश कर देगी, लेकिन शीतकालीन सत्र में तीन से चार दिन ही बचे हैं।
इस बीच एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि; सरकार शायद ही इस सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर बिल लाएगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार इस विधेयक के कुछ विवरणों को अंतिम रूप नहीं दे पाई है, इसलिए संभव है कि इस संसद सत्र में क्रिप्टोकरेंसी बिल पेश नहीं किया जा सके।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से कहा गया है कि मोदी सरकार डिजिटल मुद्रा को विनियमित करने के मुद्दे पर अधिक विस्तृत सलाह लेना चाहती है।
इसमें 23 दिसंबर तक का समय लग सकता है, जब सर्दी का मौसम आ रहा है। क्रिप्टोकरें के बारे में कई चीजें फाइनल नहीं होंगी, ऊपर से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी विधेयक को अपनी मंजूरी नहीं दी है।
रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिप्टोकरेंसी बिल को शीतकालीन सत्र के आखिरी सत्र में किए जाने वाले कारोबार की सूची से हटा दिया गया है. हालांकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि संसद के काम नहीं करने की स्थिति के बावजूद सरकार इस बिल को एक अध्यादेश के जरिए ला सकती है।
आपको बता दें कि जब क्रिप्टोकरेंसी बिल को लोकसभा की साइट पर संसद की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया था, तो कहा गया था कि देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी लाया जाएगा।
हालांकि, यह भी कहा गया था कि इसमें कुछ अपवाद भी किए जाएंगे, जो क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग से जुड़ी तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।
अब तक के अपडेट के मुताबिक सरकार इस बिल के जरिए सरकारी डिजिटल करेंसी लाने का तरीका भी सुनिश्चित करेगी।
मालूम हो कि बिल में आरबीआई की ओर से आधिकारिक डिजिटल करेंसी (डिजिटल रुपया) जारी करने के लिए जमीनी कार्य तैयार किया जाएगा, जबकि ‘डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी’ यानी विकेन्द्रीकृत लेजर बनाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस करेंसी को आरबीआई एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाएगा।
यह भी बताया गया कि सरकार क्रिप्टोकरंसी को एक क्रिप्टो संपत्ति के रूप में परिभाषित कर सकती है, एक क्रिप्टो बिल पेश करके और इसके उपयोग को मुद्रा के विकल्प के रूप में या प्रेषण के लिए भुगतान प्रणाली के रूप में प्रतिबंधित कर सकती है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी बिल को लेकर अब क्या रास्ता अख्तियार करती है।
