JanSamarth Portal | अब छात्र, युवा, किसान, व्यापारी और व्यवसायी एक ही सरकारी पोर्टल पर भारत सरकार के मुद्रा लोन, स्टार्ट अप, कृषि या शिक्षा ऋण से संबंधित 13 महत्वपूर्ण क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने सोमवार को जनसमर्थ नाम के राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया। अब आवेदकों को एक ही पोर्टल पर विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी।
वित्त मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने सोमवार को एक नए राष्ट्रीय जनसमर्थ पोर्टल का शुभारंभ करते हुए बताया कि आज जनसमर्थ पोर्टल (JanSamarth Portal) का शुभारंभ हो गया है।
अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक्ड योजनाएं अलग-अलग माइक्रोसाइट्स पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी।
अगर आप भारत सरकार की मुद्रा लोन या स्टार्ट अप इंडिया लोन जैसी क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं का लाभ पढ़ाई, खेती, छोटे उद्यम या नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए लेना चाहते हैं तो इस एक पोर्टल पर आपको सभी सरकारी और निजी बैंक मिल जाएंगे। ।
बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से संबंधित जानकारी मिलेगी। इसकी मदद से लाभार्थी आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि उनके लिए कौन सी सरकारी योजना अधिक लाभकारी होगी और वे इसका बेहतर लाभ कैसे उठा सकते हैं।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से देश के युवाओं, मध्यम वर्ग को शुरू से अंत तक डिलीवरी के लिए एक बड़ा मंच मिल गया है और अब ऋण लेना आसान हो जाएगा।
यदि कम से कम प्रक्रियाएं हों तो , यह भी स्वाभाविक होगा। उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग ऋण लेने के लिए आगे आएंगे। वित्त मंत्रालय ने शुरुआत में 13 सरकारी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजनाओं को जनसमर्थ पोर्टल से जोड़ने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, जनसमर्थ पोर्टल पर 13 क्रेडिट प्रदान करने वाली सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन जमा करने के लिए सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध है।
आवेदकों के पास 125 सरकारी और निजी धन उधार देने वाली संस्थाओं से सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प होगा। आवेदक की पात्रता की जांच करने के बाद जनसमर्थ पोर्टल उसे स्वीकृत कर उसके द्वारा चुने गए बैंक को भेज देगा।
जनसमर्थ पोर्टल वित्तीय और कॉर्पोरेट प्रशासन को और अधिक सुव्यवस्थित और मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम है।
सरकार का दावा है कि इसकी मदद से लोन प्रोसेसिंग की प्रक्रिया तेज होगी और बैंकों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखना होगा कि आम लाभार्थी के लिए यह नई व्यवस्था कितनी कारगर साबित होती है।
