Prime Minister Kisan Sampada Yojana 2022 : किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य खेत से बाजार तक खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई
हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने इस योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
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खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने इस योजना के लिए 4,600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस योजना से देश के करोड़ों किसान लाभान्वित होंगे। कई किसान ऐसे हैं जिन्हें इस योजना की जानकारी नहीं है।
इसलिए वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को पीएम किसान संपदा योजना की जानकारी दे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।
क्या है पीएम किसान संपदा योजना | What is PM Kisan Sampada Yojana
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) अगस्त 2017 में शुरू की गई थी। यह योजना पूरी तरह से कृषि केंद्रित योजना है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है।
इस योजना का उद्देश्य कृषि का आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ खेत से खुदरा दुकानों (दुकानों) तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है।
इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में कृषि उपज की बर्बादी को कम करने के साथ-साथ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और निर्यात के स्तर को बढ़ाना है।
पीएम किसान संपदा योजना में शामिल घटक (PM Kisan Sampada Yojana)
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में विभिन्न घटकों को शामिल किया गया है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खेत से लेकर प्रसंस्करण तक के कार्यों को जोडऩे वाली योजना है। पीएम किसान संपदा योजना में जिन घटकों को शामिल किया गया है वे इस प्रकार से हैं।
- मेगा खाद्य पार्क
- कोल्ड चेन
- खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार
- कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना
- एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर
- बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेजों का सृजन
- खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना
- मानव संसाधन एवं संस्थान
पीएम किसान संपदा योजना से होने वाले लाभ
- पीएम किसान संपदा योजना (PM Kisan Sampada Yojana ) के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद की जाएगी और यह किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- PM Kisan Sampada Yojana : इस योजना से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे।
- पीएम किसान संपदा योजना (PM Kisan Sampada Yojana) कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोककर, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाकर, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्यान्न उपलब्ध कराकर प्रसंस्कृत खाद्यान्नों के निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगी।
- PM Kisan Sampada Yojana आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और कुशल आपूर्ति श्रृंखला और खेत के गेट से खुदरा दुकान तक प्रभावी प्रबंधन की ओर ले जाएगी। इससे देश में खाद्य प्रसंस्करण को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
- सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण और खुदरा क्षेत्र में निवेश में तेजी लाने के लिए भारत में निर्मित और/या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यापार सहित व्यापार में 100% एफडीआई की अनुमति दी है। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा और बैक-एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे।
- भारत सरकार ने नामित फूड पार्कों और वहां स्थित कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों को रियायती ब्याज दर पर वहनीय ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष भी स्थापित किया है।
- PM Kisan Sampada Yojana इस योजना के तहत फसलों की एकीकृत कोल्ड चेन यानि फार्म गेट से सीधे रिटेल आउटलेट तक फसलों की अच्छी आपूर्ति होती है। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण किया जाना है।
- इसके लिए केंद्र सरकार ने 4,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा।
PM Kisan Sampada Yojana की खास बातें
- पीएम किसान संपदा योजना के तहत कृषि आधारित कामों को बढ़ावा दिया जाता है। इसके साथ ही इस योजना का मकसद है कि बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ पहुंचाना है।
- सरकार ने इस योजना के लिए 4,600 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया है।
- इस योजना की अवधि को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है।
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत सरकार खेती में हुए अनाज को सही तरीके से दुकानों तक पहुंचाने के प्रबंधन और आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना माध्यम से सरकार किसानों को अपनी पैदावार को सही तरीके से बेचने का प्रबंधन देती है।
- इस योजना की मदद से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को तेजी मिली है। इससे किसानों को अपनी पैदावार बेचने का सही मौका और दाम मिलेगा। इससे किसानों के लिए रोजगार के नये अवसर भी पैदा होंगे।
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