केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बीते 29 दिनों से किसान डटे हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती तब तक वे प्रदर्शन जारी रखेंगे।
वहीं, सरकार और किसानों की बातचीत के कई दौर बेनतीजा रहने के बाद एक बार फिर से सरकार की ओर से पहल की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने संयुक्त किसान मोर्चा की चिट्ठी का जवाब देते हुए बातचीत के लिए न्योता दिया है।
अब सरकार ने इसी के जवाब में किसान संगठनों को बातचीत की तारीख बताने को कहा है। साथ ही उन्हें उन अन्य मुद्दों की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है जिन पर वो वार्ता करना चाहते हैं।
Govt writes to agitating farmers, asking them to decide the date and time for the next round of talks. “Govt is committed to reaching logical solutions of the issues raised by you,” it reads. pic.twitter.com/tBglPwi8fs
— ANI (@ANI) December 24, 2020
क्या लिखा है चिट्ठी में?
इस चिट्ठी में लिखा है कि भारत सरकार के लिए देश के सभी किसान संगठनों के साथ वार्ता का रास्ता खुला रखना जरूरी है। सभी किसान संगठनों और किसानों की आदरपूर्वक बात सुनना सरकार का दायित्व है।
बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, ‘देश का कृषि मंत्री होने के नाते, मेरा कर्तव्य है कि हर किसान का भ्रम दूर करूं, हर किसान की चिंता दूर करूं। मेरा दायित्व है कि सरकार और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है, उसकी सच्चाई और सही वस्तुस्थिति आपके सामने रखूं।’
सरकार ने किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा है कि उठाए गए सभी मुद्दों पर सरकार ने वार्ता की है, अगर कोई और भी मुद्दा है तो सरकार वार्ता करने को तैयार है।
चिट्ठी के मुताबिक, यह वार्ता किसान संगठनों की सुझाई तारीख और समय पर नई दिल्ली में विज्ञान भवन में मंत्री स्तरीय समिति के साथ आयोजित की जाएगी।
नए कृषि कानूनों के समर्थन में 3 लाख से ज़्यादा किसानों के हस्ताक्षर
इस दौरान कृषि मंत्री ने ये भी बताया कि 25 तारीख को सिर्फ 2 घंटे के अंदर देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 18 हज़ार करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि के तहत जमा किए जाएंगे।
हालांकि देश में हज़ारों लाखों किसान ऐसे भी हैं जो नए कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। इसी कानून के समर्थन में 20 राज्यों के 3 लाख से ज़्यादा किसानों के हस्ताक्षर देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपे गए और इस दौरान किसानों के एक समूह ने नए कानूनों का समर्थन करते हुए कृषि मंत्री से मुलाकात भी की।
25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर 9 करोड़ किसानों के खातों में 2 हज़ार रुपये की किस्त डाली जाएगी। यानी कुल 18 हज़ार करोड़ रुपये किसानों के अकाउंट में डाले जाएंगे।
